Shiksha vishamtaa aur manavadhikaar

यह संवाद दिल्ली विश्वविधालय के शिक्षा विभाग में 11 दिसम्बर, 1998 आयोजित एक परिचर्चा का अंश है| इस परिचर्चा में मानव अधिकारों की सुनिश्चतता के लिए स्वामी अग्निवेश ने शिक्षा प्रसार की खातिर अभियान की आवश्यकता तथा उसे राष्ट्रव्यापी स्टार पर चलाने की बात कही| इस परिचर्चा में से यहां प्रो० कृष्ण कुमार का वक्तव्य तथा उस पर हुए संवाद का यह प्रत्युत्तर दिया जा रहा है जो एक विषमता मूलक सभ्यता में शिक्षा की स्थिति और भारतीय शिक्षा प्रणाली में अन्तर्निहित वैषम्य के प्रश्न को उठता है| हमें लगता है कि इस संवाद को पुनः उद्धरित करना प्रासंगिक है कयोंकि चीजें उसी दिशा में जा रही हैं जिनके प्रति उक्त वक्तव्य में सचेत किया गया था| अनिल सद्गोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न इस परिचर्चा में स्वामी अग्निवेश एवं कृष्ण कुमार के आलावा ज्यां ड्रेज ने भी शिरकत की थी|

Dealing with deprivation

THE recently released National Curriculum Framework for School Education (NCF) has once again reiterated the need to provide for ‘equal opportunity to all,not only in access but in the conditions of success ’ (N CERT: 2000; earlier stated in NCERT, 1998:4). It specifically raises the concern of educational deprivation of communities such as the Scheduled Castes (dalits) and Scheduled Tribes (adivasis).

Changing social composition

There is no doubt that the 93rd Amendment to the Constitution is poised to effect an expansion of reservations that may, at long last, begin to change the social composition of elite sectors of Indian higher education. However, most people involved with elite higher education – a sector overwhelmingly dominated by the upper castes – remain either actively or certainly passively opposed to the expansion of reservations.

Reaching the excluded

The journey of post-colonial India presents a mixed but depressing picture. Despite significant achievement in some sectors and dimensions of economic development, the state has massively failed in addressing basic human needs like food, shelter, education and health. However, the biggest failure is that the poor, marginalized and deprived groups and communities have remained excluded from the fruits of economic, social and human development. This failure sharply highlights the persistence of widespread inequality.